Sunday, November 12, 2017

MUSINGS FROM PRIYADARSHINI KARVE: आपल्या मुलांसाठी आपण कसे जग मागे ठेवणार आहोत?

SUSTAINable Life हा ब्लॉग सुरू करून आता तीनेक वर्षे झाली. सुरूवातीला दर आठवड्याला एकदा तरी मी स्वतः लिहायचे असे ठरवले होते, पण हळुहळू त्यात खंड पडत गेला, आणि आता तर काही महिन्यांच्या अंतराने लिहिते आहे. पण हरकत नाही, तीव्रतेने काही बोलावेसे वाटते, त्यावेळीच बोलणे जास्त चांगले. नाहीतर जबरदस्तीने एक संकल्प म्हणून काहीतरी विषयाचे दळण दळत बसणेही योग्य नाही ! 

१४ नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्मदिवस आपल्या देशात बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने मुलांसाठी अनेक कार्यक्रम होतात, आणि त्यांना अनेक लोक विविध प्रकारचे ज्ञानामृतही पाजतात. पण या बालदिनाच्या निमित्ताने मोठ्या माणसांनी एका प्रश्नावर विचार करावा, असे मी आवाहन करते आहे.

आपण आपल्या मुलांसाठी कसे जग मागे ठेवणार आहोत?

या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगाची लोकसंख्या साधारण १०-१२ अब्ज होईल, आणि मग ती स्थिरावेल, असे सध्याची आकडेवारी दर्शवते. 

ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. अमुक अमुक देशातले, किंवा अमुक अमुक विचारसरणीचे लोक खंडीभर मुले जन्माला घालत आहेत, हीच जगापुढची किंवा देशापुढची मुख्य समस्या आहे, असे मानणाऱ्यांनी ही आकडेवारी विशेष लक्षात घ्यायला हवी. जगाच्या काही भागात लोकसंख्या वाढते आहे, आणि या शतकाच्या अखेरपर्यंत ती वाढत राहील हे अगदी खरे आहे. भारताचाही या भागात समावेश होतो. पण ही लोकसंख्या वाढ केवळ जननदर जास्त आहे म्हणून होणारी वाढ नाही. जगभरात सर्वत्र (भारतातही) गेल्या काही दशकांत जननदर खाली आलेले आहेत. काही ठिकाणी ते बरेच खाली आले आहेत, तर काही ठिकाणी कमी प्रमाणात, पण एकंदर कल जननदर कमी होण्याचाच आहे, आणि 'आपली' लोकसंख्या वाढवली पाहिजे वगैरे सल्ले देणाऱ्या माथेफिरूंना न जुमानता समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये तो तसाच कमी होतो आहे.

जननदर खाली येऊनही लोकसंख्या वाढताना दिसते, कारण लोकांचे आयुष्यमानही वाढले आहे. ही निश्चितच चांगली गोष्ट आहे. अर्थात जगभरात जननदर आपोआप खाली आलेला नाही, तर त्यासाठी अनेक लोकांनी प्रयत्न केले आहेत. गर्भनिरोधक साधनांवर संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ, त्यांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या,  ही साधने लोकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या यंत्रणा, सर्वात महत्वाचे म्हणजे जनजागृती करणाऱ्या संस्था, आणि या सर्वांना मदत करणारी सरकारे व आंतरराष्ट्रीय संस्था, इ. सर्वांच्या कित्येक दशकांच्या प्रयत्नांचे हे फळ आहे. आणि अजूनही हे प्रयत्न तितक्याच जोमाने चालू रहाणेही आवश्यकच आहे. पण लोकसंख्येकडे भयंकर मोठी समस्या वगैरे म्हणून पहाण्याचा काळ आता गेला. यापुढे आपल्याला साधारण १०-१२ अब्ज मानवांच्या कल्याणाचा विचार करायचा आहे, असा निश्चित आकडा माहित असणे  हे जागतिक पातळीवरील नियोजनासाठी सोपे आहे. अनेक संशोधकांनी दाखवून दिले आहे, की १०-१२ अब्ज मानवांना सुखाने जगता येईल इतकी संसाधने पृथ्वी आपल्याला निश्चित व निरंतर पुरवू शकते. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानही यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावते आहे.

जिज्ञासूंनी जरूर पहावा असा हा दुवा. 

मग असे असूनही घोडे कुठे पेंड खाते आहे?

Image result for inequality in resources
लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आणि अजूनही परिणामकारक उपाययोजना न सापडलेली अशी समस्या म्हणजे आपली हाव. सध्याचे साधारण ७.५ अब्ज आणि उद्याचे १०-१२ अब्ज यामध्ये फक्त साधारण २ अब्ज लोकच आपली चैनीची भूक भागवण्याइतके आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या सबल होऊ शकतात. उरलेल्या लोकांमध्येही हाव आहेच, फक्त ती पूर्ण करण्याचे मार्ग नसल्यामुळे प्रचंड असंतोष आहे. 




आता तुम्हाला वाटेल की २ अब्ज लोकच सुखी जीवन का जगू शकतात, इतर लोकही मेहनतीने आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकतील की. गेल्या काही दशकांत चीन आणि भारताने नेत्रदीपक प्रगती करून हे दाखवून दिले आहे. पण ज्या काळात चीन आणि भारताची भरभराट होत गेली आहे, त्या काळात आधी शिखरावर असलेल्या अमेरिका, युरोपीय देश, इ.ना आर्थिक व राजकीय उलथापालथींना तोंड द्यावे लागले आहे. आपला उत्कर्ष होण्यासाठी दुसऱ्या काहींना उत्कर्षाच्या शिखरावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. आणि अर्थातच उद्या कदाचित दुसऱ्या काही देशांसाठी आपल्यालाही खाली उतरावे लागेल.

इतिहास बाजूला ठेऊन शास्त्रीय विचार केला तरी यालाच दुजोरा मिळतो. पृथ्वीवरील संसाधनांच्या उपलब्धतेशी जीवनशैलीच्या गरजांची सांगड घातली तर असे दिसते की शहरी अमेरिकन-युरोपियन पध्दतीची जीवनशैली केवळ २ अब्ज माणसांनाच पोसू शकते. त्यामुळे १०-१२ अब्जांमध्ये हे भाग्यवान २ अब्ज कोणी बनायचे, ही चढाओढच आज मानवी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी आहे. वर पोहोचलेल्या २ अब्जांची असुरक्षिततेची भावना आणि खाली असलेल्या ८-१० अब्जांमधला खदखदता असंतोष यांच्या संघर्षात एखाद्या माथेफिरू राज्यकर्त्याने अण्वस्त्रांची ठिणगी टाकली, तर मानवजातीचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल.

यात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. या संकटाची जाणीव झालेल्या बऱ्याच लोकांना असे वाटते की आपण भूतकाळातल्या मानवी जीवनशैलींकडे वळलो, तर आपण यावर मात करू शकू. पण शास्त्रीय विचार याला दुजोरा देत नाही. साध्या सोप्या शेतीवर आधारित ग्रामीण जीवनशैलीने किंवा अगदी त्या पूर्वीच्या परिसरातून रोज लागणारी संसाधने गोळा करण्याच्या आदिवासी जीवनशैलीने १०-१२ अब्ज लोकांना पोसता येणार नाही. त्या जीवनशैली त्या वेळी सुखाच्या होत्या, कारण त्यावेळी लोकसंख्या कमी होती. किंबहुना लोकसंख्येतल्या वाढीनेच मानवाला आधी आदिवासी जीवनशैली सोडून शेतीकडे वळवले, आणि मग वाढत्या तोंडांची भूक भागवण्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवण्याच्या प्रयत्नांतून औद्योगिकरणाकडे वळवले. तेव्हा आता मागचे दोर कापले गेले आहेत. आपल्याला आता पुन्हा एकदा नव्या वाटा धुंडाळायला हव्यात.

थोडक्यात म्हणजे आज आपण सर्व जाणत्या आणि मोठ्या माणसांना आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी निवड करायची आहे. आपण कसे जग मागे ठेवणार आहोत? केवळ २० टक्के लोकांनाच आपल्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याची संधी असेल, पण त्यासाठी प्रचंड संघर्ष, सततची असुरक्षितता, आणि नामशेष होण्याची भीती यांच्या छायेखाली सर्वांना जगावे लागेल... आणि कदाचित नष्ट व्हावे लागेल, असे जग आपल्याला वारसा म्हणून पुढे द्यायचे आहे का? की १० अब्ज लोक समाधानाने जगू शकतील, अशी काही नवी जीवनशैली निर्माण करून, शांत, समाधानी, मानवी बुध्दीच्या व मनाच्या सकारात्मक  सर्जनाला पूर्ण वाव देणारे असे जग आपल्याला मागे ठेवायचे आहे?

हा निर्णय सर्वस्वी तुमच्या आणि माझ्या हातात आहे. राज्यकर्ते, उद्योगधंदे, इ. सर्व सामान्य माणसाच्या मनोभूमिकेच्या तालावर नाचतात. आपण यंत्रणांना बदलायला भाग पाडू शकतो. हे शतक मनुष्यजातीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णायक शतक आहे. या शतकात आपण जे निर्णय घेऊ, ज्या मूल्यांना महत्व देऊ त्यांचे दूरगामी परिणाम पुढील कित्येक शतके आपल्या पुढच्या पिढ्यांना निभावावे लागणार आहेत. एका अर्थाने आपण भविष्यातला इतिहास निर्माण करतो आहोत. बालदिनाच्या निमित्ताने या जबाबदारीला सामोरे जाण्याचा निर्धार करू या.

कसे असू शकेल हे नवे जग? कोणत्या वाटा आपल्याला त्या दिशेने घेऊन जातील? कोणत्या नव्या व्यवस्था त्यासाठी निर्माण कराव्या लागतील? समुचित एन्व्हायरो टेकच्या माध्यमातून मी या प्रश्नांना माझ्या परीने भिडते आहेच, पण तुमची मतेही जरूर कळवा! 

प्रियदर्शिनी कर्वे
समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे

#BeModernBeResponsibleBeRespectful

    Samuchit Enviro Tech     samuchit@samuchit.com     www.samuchit.com 

Friday, April 21, 2017

MUSINGS FROM PRIYADARSHINI KARVE: स्वयंपाकासाठी स्वच्छ ऊर्जा

जगभरात अजूनही ३ अब्ज लोक चुलींवर स्वयंपाक करतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दरवर्षी किमान ४३ लाख अकाली मृत्यूंचा थेट संबंध चुलीच्या धुराच्या संपर्काशी आहे, आणि अर्थातच यामध्ये चुलीजवळ अधिक काळ घालवणाऱ्या महिला, आणि त्यांच्याच आजुबाजूला वावरणारी लहान मुले यांचाच प्रामुख्याने समावेश होतो. याशिवाय धुराच्या संपर्कामुळे जीवघेणे नाही, तरी आयुष्यातील आनंद हिरावून घेणारे इतरही अनेक आजार (उदा. दीर्घकालीन खोकला, दृष्टी अधू होणे, इ.) होऊ शकतात, आणि याच्या परिणामांना चुलीवर स्वयंपाक करणाऱ्या सर्वच महिलांना तोंड द्यावे लागते. याच कारणामुळे २०१५ मध्ये जगातील सर्व देशांनी एकत्रितपणे स्वीकारलेल्या जागतिक पातळीवरील शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये ऊर्जेसंबंधीच्या लक्ष्यात स्वयंपाकाच्या ऊर्जेला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. ऊर्जा म्हणजे केवळ वीज नव्हे, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.

लाकूडफाट्यावर चालणारी पारंपरिक चूल
ही झाली जागतिक पातळीवरची आकडीवारी. भारताचा विचार केल्यास अजून जवळ जवळ ७० टक्के घरांमध्ये चुलीवर स्वयंपाक होतो. ग्रामीण भारतात ९० टक्के घरांमध्ये चुली आहेत. चुलींच्या धुराचा महिला आणि बालकांच्या आरोग्यावर होणारा अनिष्ट परिणाम ही त्यामुळे भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. यावर मात करण्यासाठी शासकीय पातळीवरून १९८० पासून अनेक योजना राबवल्या गेल्या आहेत. त्यातून बायोगॅस संयंत्रे, सुधारित चुली, निर्धूर शेगड्या, आधुनिक शेगड्या अशा विविध प्रकारच्या तंत्रांवर देशभरात संशोधन झाले, आणि अनेक पर्याय पुढे आले. हे पर्याय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी साधारण २००५ पर्यंत शासकीय अनुदाने आणि त्यानंतरच्या काळात बाजारपेठेच्या माध्यमाचा वापर केला गेला आहे. सध्या उज्ज्वला योजनेचा मोठा बोलबाला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून भारतात दारिद्र्यरेषेखालील एकूण ५ कोटी लोकांना (दारिद्र्य रेषेखालील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के) एलपीजीची जोडणी दिली जात आहे.

स्वयंपाकासाठी भारतात आजवर विविध प्रकारची इंधने वापरली गेली आहेत. लाकूडफाटा, शेतातला काडीकचरा, शेणाच्या गोवऱ्या यासाऱख्या घन स्वरूपातील इंधनांच्या वापरातून कितीही चांगली चूल किंवा शेगडी वापरली तरी काही प्रमाणात तरी प्रदूषण होतेच. केरोसिन हे स्वच्छ इंधन आहे, असे बराच काळ मानले जात असे, पण आता मात्र केरोसिन किंवा इतरही द्रव इंधनाच्या वापरातूनही अतिशय घातक व कर्करोगजनक असे प्रदूषण बाहेर पडते, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर केरोसिनचा स्वयंपाकासाठी वापर कमी करण्यावर आता भर दिला जातो आहे. पूर्णतः प्रदूषण विरहित स्वयंपाक करायचा असेल, तर वायुरूप इंधनाला पर्याय नाही. त्यादृष्टीने सध्या भारतात एलपीजीचा ग्रामीण भागात वापर वाढवण्यावर भर दिला जातो आहे, आणि शहरी भागात नळीतून पुरवठा करता येणाऱ्या नैसर्गिक वायूकडे वळण्यास सुरूवात झाली आहे. जागतिक पातळीवर विजेचा स्वयंपाकासाठी वापर करण्यावरही भर दिला जातो आहे, आणि भारतातही जसजशी वीजपुरवठ्याची परिस्थिती सुधारते आहे, तसतश्या शहरी आणि ग्रामीण भागातही विजेवर चालणाऱ्या इंडक्शन शेगड्या लोकप्रिय होत आहेत.

पण यातून काही प्रश्नही उभे रहात आहेत.

लाकूडफाटा, काडीकचरा, इ. चा इंधन म्हणून वापर करण्यातला सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही इंधने लोकांना त्यांच्याच आजुबाजूच्या परिसरातून गोळा करून मिळवता येतात. त्यासाठी वेळ खर्च होतो, पण उचलून पैसे द्यावे लागत नाहीत. काही ठिकाणी सरपण विकतही घ्यावे लागत असले, तरी ते स्थानिक बाजारपेठेत मिळते, व त्याच्या किमतीबाबत आणि किंमत चुकती करण्याच्या पध्दतीबाबत (उदा. उधारी, हप्ते, इ.) विक्रेता आणि ग्राहक परस्परांची सोय बघून काही तडजोडी करू शकतात. एकदा एलपीजी किंवा विजेचा स्वयंपाकासाठी वापर सुरू झाला, की या इंधनांच्या पुरवठ्यासाठी ग्राहक वेगळ्या यंत्रणेवर अवलंबून रहातो. या इंधनांची किंमत ताबडतोब पैशाच्या रूपात चुकवावी लागते, इंधनाची किंमत ठरवणे तसेच मोबदल्याचे वेळापत्रक ठरवणे, ह्या गोष्टी पूर्णपणे पुरवठादार यंत्रणेच्या अखत्यारीत आहेत. ग्राहकाच्या क्रयशक्तीचा यात काहीही विचार होत नाही.

चुलीवरचा स्वयंपाक जमिनीवर बसून केला जातो, तर गॅसचा प्रवाह योग्य पध्दतीने वहावा यासाठी एलपीजीची शेगडी ओट्यावर किंवा टेबलावर ठेऊन वापरावी, असा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे स्वयंपाकघरात चुलीच्या जागी एलपीजीची शेगडी येणे हा केवळ इंधनातला बदल नाही, तर संपूर्ण स्वयंपाक करण्याच्या पध्दतीतील बदल आहे. शिवाय भाकरीसारखे काही पारंपरिक पदार्थ एलपीजीच्या शेगडीवर करणे अडचणीचे होते, ही एक वेगळीच समस्या आहे.

एकीकडे आपण पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून पेट्रोलियम इंधनांचा वापर कमी करून नूतनक्षम इंधनांच्या वापराकडे जाऊ पहात आहोत, पण स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या बाबतीत मात्र आपण नूतनक्षम अशा जैवभाराकडून पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्रदूषक अशा पेट्रोलियम इंधनांकडे जातो आहोत, हाही एक विरोधाभासच आहे.

असे अनेक बारकावे या संक्रमणात आहेत, ज्यांची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. पण या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम असा होतो, की विशेषतः ग्रामीण घरात एलपीजीची जोडणी किंवा इंडक्शन शेगडी आली, तरी इतर पारंपरिक स्वयंपाक साधनांचा वापरही चालूच रहातो. याला संशोधकांनी स्टोव्ह स्टॅकिंग, किंवा शेगड्यांची उतरंड असे नाव दिले आहे. सध्या जगभरात हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरला आहे.

एकाच स्वयंपाकघरात पारंपरिक चूल
व गॅसची शेगडी या दोन्हीचा वापर 
घरात जर विविध स्वयंपाक साधने वापरली जात असतील, तर त्यातील जी शेगडी सगळ्यात जास्त प्रदूषण करणारी आहे, तिच्यावर स्वयंपाकघरातील हवेची शुध्दता अवलंबून आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात अगदी सर्रास दिसणारे दृष्य म्हणजे भाकरी करण्यासाठी पारंपरिक चूल पेटवली जाते, आणि बाकीचा स्वयंपाक एलपीजीच्या शेगडीवर केला जातो. अडीअडचणीला उपयोग पडणारा केरोसिनचा स्टोव्हही घरात असतो, आणि तोही अधूनमधून वापरला जातो. स्वयंपाकातील इतर कोणत्याही पदार्थांपेक्षा कुटुंबातील सर्वांसाठी भाकऱ्या करायला जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे सर्वात जास्त वापर होणारे स्वयंपाक साधन आहे, पारंपरिक चूल. पण त्या घरात एलपीजीची जोडणी आहे, म्हणून तिथला स्वयंपाकघरातील प्रदूषणाचा प्रश्न सुटलेला आहे, असा दावा केला जाणार आहे, जो अर्थातच चुकीचा असेल. अशी उदाहरणे जगभरात दिसून येत आहेत, आणि त्यामुळे महिलांच्या व बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न खरोखर सोडवायचा असेल, तर प्रत्यक्ष स्वयंपाकघरात काय घडते आहे, याचा अभ्यास करण्याची गरज आता संशोधकांना दिसू लागली आहे.

या बरोबरच सहजगत्या मिळू शकणाऱ्या जैव कचऱ्यापासूनही एलपीजीच्या दर्जाची स्वच्छ ऊर्जा मिळवता येईल का, यावरही संशोधन चालू आहे. यापैकी एक पर्याय भारतात आपल्या परिचयाचा आहे, आणि तो म्हणजे बायोगॅस संयंत्र. दुसरा पर्याय आहे, घन स्वरूपातील लाकूडफाटा, काडीकचरा यांच्यापासून आधी इंधनवायू निर्माण करणे, आणि मग तो जाळून स्वयंपाकासाठी ऊर्जा मिळवणे. या दोन्ही पर्यांयाबाबत सध्या जागतिक पातळीवर आणि भारतात काय परिस्थिती आहे, याचा थोडक्यात आढावा पुढे देत आहे.

खरकट्या अन्नावर चालणारे बायोगॅस संयंत्र -
शहरी भागात गच्चीवर ठेवलेले
खरकट्या अन्नावर चालणारे बायोगॅस संयंत्र -
ग्रामीण भागात अंगणात बांधलेले
ग्रामीण भागात शेणावर चालणाऱ्या बायोगॅसबद्दल बहुतेकांना माहित आहेच, पण स्वयंपाकघरातील भाजीपाल्याचा कचरा, खरकटे अन्न, इ. ओल्या कचऱ्यावर चालणारी बायोगॅस संयंत्रेही बनवता येतात. विशेषतः शेतीच्या कामासाठी गुरांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे, त्यामुळे शेणाच्या बायोगॅसपेक्षा ओल्या कचऱ्यावर चालणाऱ्या बायोगॅसचे महत्व वाढले आहे. ह्या प्रकारचे बायोगॅस संयंत्र शहरी तसेच ग्रामीण भागात, जिथे कुठे पुरेश्या प्रमाणात ओला कचरा एका ठिकाणी उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी बसवता येऊ शकते. घरगुती स्वयंपाकासाठी हे संयंत्र जिथे स्वयंपाकघराजवळ योग्य जागा उपलब्ध आहे, तिथे वापरता येते. पण याचा मुख्य फायदेशीर उपयोग हा अन्न प्रक्रिया उद्योगातील व्यावसायिकांना (उदा. मिठाया व फरसाणचे उत्पादक, जेवणाचे डबे बनवून देणारे व्यावसायिक, शाळांना माध्याह्न भोजन पुरवणाऱ्या संस्था, लहान उपहारगृहे, वसतिगृहे किंवा वृध्दाश्रम किंवा आश्रमशाळांसारख्या ठिकाणची स्वयंपाकघरे, इ.) होऊ शकतो.

युरोपात विशेषतः जर्मनीमध्ये बायोगॅस निर्मितीबाबत बरेच संशोधन झाले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या हिरव्या पाल्यापासून मोठ्या प्रमाणावर बायोगॅस निर्मिती, व त्या बायोगॅसचा वापर करून वीजनिर्मिती अशी मुख्यतः या संशोधनाची दिशा राहिलेली आहे. चीन व इतर काही आशियाई व आफ्रिकी देशांमध्ये मात्र भारताप्रमाणेच पाळीव प्राण्यांच्या विष्ठेपासून बायोगॅस निर्मिती, आणि त्या गॅसचा स्वयंपाकासाठी वापर यावर भर दिला जातो. भारतात आपण फक्त गाई-म्हशींच्या शेणाचाच विचार केला आहे, तर या देशांमध्ये गुरांच्या शेणाबरोबरच, डुकरांच्या व इतर प्राण्यांच्या विष्ठेचाही वापर होतो. मानवी विष्ठेवरही बायोगॅस निर्मिती होऊ शकते, आणि याचे यशस्वी प्रयोग भारतात झाले आहेत. पण या पर्यायाला इथे फार प्रतिसाद मिळालेला नाही. नेपाळमध्ये मात्र अशा प्रकारची बायोगॅस संयंत्रे बऱ्याच ठिकाणी घरगुती पातळीवरही लोकांनी अंगीकारलेली आहेत.

भारतातही काही अंशी शहरी भागातील सेंद्रीय घन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी मोठ्या (दररोज कित्येक टन कचरा जिरवू शकणाऱ्या) बायोगॅस संयंत्रांचा पर्याय वापरला जातो, पण तो आर्थिक दृष्ट्या फारसा व्यवहार्य नाही. त्यापेक्षा जिथे ओला कचरा निर्माण होतो आहे, तिथेच त्याचे गॅसमध्ये रूपांतर करून त्याच ठिकाणची उष्णतेची गरज भागवण्यासाठी त्या गॅसचा वापर करणे, हे आर्थिक दृष्ट्या आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अधिक फायद्याचे आहे. शिवाय या संयंत्रातून बाहेर पडणाऱ्या मळीच्या रूपाने एक चांगले सेंद्रीय खतही उपलब्ध होते, हा एक अतिरिक्त फायदाही आहेच.

पण बायोगॅस संयंत्र चालवण्यासाठीही काही कष्ट घ्यावे लागतात. सिलेंडर शेगडीला जोडला आणि गॅसचा प्रवाह सुरू केला की झाले, इतके ते सोपे नाही. शेण किंवा ओल्या कचऱ्याचा मऊ लगदा करून तो संयंत्रात रोज घालावा लागतो, बाहेर पडणाऱ्या मळीची योग्य विल्हेवाट लावावी लागते, घरात एखादा पाळीव प्राणी असल्यास त्याची जशी निगा राखावी लागते, तशीच या संयंत्राची निगा राखावी लागते. बायोगॅस संयंत्राच्या वापरात सोपेपणा आणणे अशक्य आहे, असेही नाही. पण सध्यातरी या दृष्टीने काही फार संशोधन चालू असलेले दिसत नाही. किंबहुना, सध्याच्या शासकीय धोरणात एलपीजीवरच सगळा भर दिलेला असल्याने बायोगॅस किंवा स्वयंपाकाच्या इंधनांच्या इतर पर्यायांवरही नवे संशोधन करण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन राहिलेले नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

दुसरा पर्याय आहे, घन जैविक पदार्थांपासून इंधनवायू तयार करून स्वयंपाकासाठी त्याचा वापर करण्याचा. यासाठी गॅसिफायर शेगड्यांवर गेल्या दहा-बारा वर्षांत जगभरात बरेच संशोधन झाले आहे. एका अर्थाने पारंपरिक चूलही काही अंशी गॅसिफायरच आहे. आपण चुलीत सरपण पेटवतो, तेव्हा सगळे इंधन एकदम पेटत नाही. एक-दोन तुकडे पेटतात, आणि त्या उष्णतेमुळे आजुबाजूच्या लाकडाचे बाष्पीभवन होते, त्यातील ज्वलनशील पदार्थ वायूरूपात बाहेर पडतात. हा गरम वायू हवेच्या संपर्कात आला की पेट घेतो. आपल्याला लाकडातून ज्या ज्वाळा बाहेर पडताना दिसतात, त्या म्हणजे हा जळणारा वायू असतो. सुधारित चुलीमध्ये सरपणाचे जास्तीत जास्त प्रमाणात ज्वलनशील वायूमध्ये रूपांतर करून, हा वायू पूर्णतः जळावा, ह्या दृष्टीने पारंपरिक चुलीची रचना बदलली जाते.

दोन तोंडांची धुराड्याची चूल
जळणाऱ्या सरपणाजवळची हवा गरम होते, आणि ती वरच्या दिशेने प्रवास करते. त्यामुळे ज्वाळा चुलीवर ठेवलेल्या भांड्याकडे जात असतात. हा झाला चुलीत असलेला हवेचा नैसर्गिक झोत. केवळ नैसर्गिक झोताने आपण लाकडाच्या ज्वलनाची गुणवत्ता किती सुधारू शकतो, यावर मर्यादा आहेत. संशोधकांनी दाखवून दिले आहे, की जर चुलीतून वहाणाऱ्या हवेच्या प्रवाहाचा वेग वाढवला तर गॅसिफिकेशन आणि त्यामुळे ज्वलन अधिक चांगले होते. म्हणजेच चुलीतून होणारे प्रदूषण कमी होते. त्यामुळे आधी चुलींना धुराडे बसवण्याचा उपाय पुढे आला. पण यामुळे किती सुधारणा होऊ शकते यावरही मर्यादा आहे. शिवाय चुलींना धुराडे बसवणे, ते स्वच्छ ठेवणे, यामध्ये काही व्यावहारिक अडचणी आहेत.

फोर्स्ड ड्राफ्ट शेगडी
मग दुसरा उपाय पुढे आला, तो म्हणजे चुलीला पंखा किंवा ब्लोअर बसवणे. या पध्दतीने आपण हवेचा प्रवाह पाहिजे तसा नियमित करू शकतो. या प्रकारच्या काही शेगड्यांच्या मदतीने एलपीजीच्या दर्जाची स्वच्छ ऊर्जा मिळवता येते, हे आता सिध्द झाले आहे. अशा शेगड्यांना फोर्स्ड ड्राफ्ट गॅसिफायर शेगड्या असे म्हटले जाते. आता अशा शेगड्यांचे तंत्रज्ञान जागतिक पातळीवर उपलब्ध झाले आहे, त्यांचे उत्पादन करणारे आंतरराष्ट्रीय उद्योजकही आता उभे राहिले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून एक विचार प्रवाह असा आहे, की जर घनरूपातील जैव इंधने वापरायचीच असतील, तर अशा प्रकारच्या फोर्स्ड ड्राफ्ट शेगड्याच फक्त वापरल्या गेल्या पाहिजेत. पण या विचार प्रवाहाची अंमलबजावणी करण्यातही अनेक व्यावहारिक समस्या आहेत. सर्वाच महत्वाची गोष्ट म्हणजे एलपीजीच्या दर्जाची स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्यासाठी या शेगडीत कोणतेही घन जैव इंधन वापरून चालत नाही, तर त्यासाठी विशिष्ट पध्दतीने बनवलेल्या जैवभाराच्या पेलेट्स वापराव्या लागतात. म्हणजे लोकांना त्यांच्या परिसरात सहजगत्या उपलब्ध असलेली घन जैव इंधने वापरता येणार नाहीतच, तर पेलेट्स विकतच घ्यावा लागतील. जैवभारापासून पेलेट्स बनवण्याचे तंत्रज्ञान सोपे आणि स्वस्त नाही. त्यासाठी कारखान्यासारखी यंत्रणा आवश्यक आहे, म्हणजेच ह्या इंधनाच्या निर्मितीचा कारखाना त्या ग्रामीण भागापासून लांब उभारावा लागेल. म्हणजे एलपीजी सिलेंडर देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचे आव्हान आणि अशा प्रकारच्या पेलेट्स पोहोचवण्याचे आव्हान गुणात्मक दृष्ट्या सारखेच आहे. एलपीजीसाठी ज्याप्रमाणे खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात, त्याप्रमाणेच या पेलेट्सही विकतच घ्याव्या लागणार आहेत. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे फोर्स्ड ड्राफ्ट स्टोव्हचा पंखा किंवा ब्लोअर चालवण्यासाठी विजेची गरज आहे. विजेची खात्रीशीर आणि स्वस्त उपलब्धता ही या प्रकारच्या शेगड्या वापरता येण्यासाठी पूर्वअट असेल, तर बऱ्याच भागात या शेगड्यांचा पर्याय अजूनतरी व्यवहार्य ठरू शकत नाही.

वृध्दाश्रमात वापरात असलेली
इएलएफडी संपदा शेगडी
काही अंशी या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचा एक प्रयत्न समुचित एन्व्हायरो टेकच्या माध्यमातून आम्ही केला आहे. आम्ही एक शेगडी विकसित केली आहे, ज्यात विविध प्रकारच्या घन स्वरूपातील जैव इंधनांचा वापर करता येतो. तसेच फोर्स्ड ड्राफ्टचा परिणाम साध्य करण्यासाठी पाण्याच्या वाफेचा उपयोग केलेला आहे. यासाठी लागणारी पाण्याची वाफ करण्यासाठी शेगडीच्याच उष्णतेचाच वापर केलेला आहे. म्हणजेच ही शेगडीही एलपीजीच्या ऊर्जेच्या दर्जाच्या जवळपास जाते, पण त्यासाठी विशिष्ट विकत घेतलेल्या इंधनाचीही गरज नाही, आणि विजेच्या उपलब्धतेवरही या शेगडीचा वापर अवलंबून नाही.

जागतिक पातळीवर अशा प्रकारचे संशोधन पहिल्यांदाच झालेले आहे. सध्या आम्ही व्यावसायिक किंवा संस्थात्मक पातळीवर वापरता येईल अशी शेगडी बाजारात आणली आहे, घरगुती वापरासाठीच्या शेगडीवर काम चालू आहे.

समुचित इएलएफडी संपदा शेगडीसंबंधीचे व्हिडिओ बघा या लिंकवर.


थोडक्यात म्हणजे एलपीजी वापरणाऱ्या घरांमध्येही काही प्रमाणात जैव इंधने वापरात रहाणारच आहेत. त्यामुळे जैव इंधनांपासून स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याच्या तंत्रांवरील संशोधन, या स्वयंपाक साधनांचे व्यवसाय, इ. मधील ज्ञानाची आणि आर्थिक गुंतवणूक कमी करणे आपल्याला परवडणारे नाही. केवळ एलपीजीच्या जोडण्यांची संख्या वाढवली म्हणजे स्वयंपाकाच्या ऊर्जेचा प्रश्न सुटला असे समजणे म्हणजे हजारो महिला आणि बालकांच्या जिवाशी खेळणे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही जाणीव वाढते आहे, पण दुर्दैवाने आज तरी भारतात या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले गेलेले आहे. ही चूक जितक्या लवकर सुधारेल, तितके आपण ऊर्जेशी संबंधित शाश्वत विकासाचे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळ पोहचू.


प्रियदर्शिनी कर्वे
समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे

#BeModernBeResponsibleBeRespectful

    Samuchit Enviro Tech.     samuchit@samuchit.com     www.samuchit.com 

Thursday, April 13, 2017

SUSTAINABLY SMART PUNE STUDY: Socio-economic equity indices

In the last few blog entries, Anu Kuncheria had summarised some of the interesting findings from our socio-economic surveys in one municipal ward of Pune city. This exercise also allowed us to define two indices for quantifying socio-economic inequity in the city, as described in this post. We would be happy to provide the templates developed along with a training in their use to civil society organisations in any city, for doing a quick and easy assessment in their own cities. 

First I should clarify that in the context of our study, we have only looked at inequity in access to quality of life services for different socio-economic groups in the city. For this purpose we chose six service parameters, and identifying the minimum threshold for each service, as shown below:
Quality of Life Service Parameters
 

The sample survey data is used to assess what percentage of population in each income group has minimum or higher access to each of these six parameters. A well-being rank is defined on the following basis: 

Rank 1: 0 to 10% households having minimum or more access
Rank 2: 11 to 20% households having minimum or more access
Rank 3: 21 to 30% households having minimum or more access 
.
.
.
Rank 10: 91 to 100% households having minimum or more access

We also decided that we will take Rank 7 as the threshold. In other words, if the Rank is 7 or above, it means the access to that service for that income group is reasonably good. On the other hand, Rank below 7 is indicative of poor access. 

On this basis, we define two indices: 

  • The number of Ranks less than 7 for any one income group is a Measure of Deprivation for that income group. 
  • The difference between the highest and lowest Ranks for a given parameter across income groups is a Measure of Inequity for that parameter. 

Based on our own socio-economic data, we can generate the following table: 
Socio-Economic Inequity Indices

For both the indices, lower value is better. 

It is also possible to represent the indices and ranks graphically, as shown below. 


Graphical Representation of Socio-Economic Indices
We believe that the two indices give a more objective and quantitative (and visual) idea of socio-economic inequity at the level of urban quality of life services. 

The above is just a conceptual idea. The six parameters were chosen on the basis of whether they refer to basic services, and whether there are quantifiable measures for these services, which are easily available and verifiable, through surveys and/or secondary data. The parameters can be changed, or their number can be reduced or increased, to further improve upon the approach. 

We chose the threshold at 70% or more population from an income group having minimum or more access to a service. This is a rather arbitrary choice. The threshold may be increased or lowered. 

Finally, the actual data used in this description is not representative of entire Pune city. So the picture that emerges from this data, based on surveys in just one municipal ward, may not be an accurate representation of the situation in Pune city. 

We are now in the process of developing a survey questionnaire focused only on the chosen 6 parameters, which will allow us to not only get data required for calculation of the indices, but will also give us a more nuanced understanding of access to these quality of life services. We believe that this can be an effective tool for a quick and easy assessment of socio-economic equity from an urban planning perspective for any Indian city. 

Comments and suggestions are most welcome! 


Priyadarshini Karve
Director
Samuchit Enviro Tech



Saturday, March 25, 2017

SUSTAINABLY SMART PUNE STUDY - Survey Analysis VII

This is the last post on the Socio-Economic survey data for Ghole Road ward in Pune. The survey was conducted as part of Sustainably Smart Pune study project to understand how the various city services are accessed by people of different income groups. Today’s survey data for discussion is a)Electricity b)Internet and Phone Connectivity and c) Service Ratings. 

Lets jump in…………………………………………………….

a) ELECTRICITY 

Electricity connection is almost 100% in the surveyed area with only 1 LIG HH and 3 slum HH  without  connection( on inquiry, these 4 HH reported that they did not wish to have a connection). Two percentage HHs (household) responded claimed to have illegal connection. 

When we analyze the electricity consumption rate, a large percentage of HIG HHs consume 200-300 units per month. The same is 100-200 units for MIG and LIG HHs. Slum HHs consumes 50-100 units per month on an average. 




Almost all households had more than 3 electricity powered appliances.  More than 90% of the surveyed HH had a TV, Fan and Mixi.  Look at the whopping number of appliances!










     b) INTERNET & PHONE CONNECTIVITY

63% HHs have some form of internet connection as Wifi, Broadband or Mobile internet. 37% HHs still don’t have any form of internet connection. These are mainly Slum and LIG HHs and retired couples.


For phone connection, except 3% HHs, rest all had landline and/or mobile phone connection. There is 95.5% mobile phone connectivity across income groups. Most of the HIG HHs have both landline and mobile phone connectivity. Slum and LIG HHs have more than 94% mobile phone connectivity. 





  c)  SERVICE RATINGS

Residents were asked to rate the various services in the city. Transportation was rated the lowest followed by sanitation, water supply and safety. 




In this 7 blog series of data analysis, main topics of the survey were presented. We have more related data and if any of you would like to access it, feel free to email us. We would be happy to share it. 

Inviting your comments and suggestions. For previous blogs, visit the link.

Anu Kuncheria


Thursday, March 9, 2017

SUSTAINABLY SMART PUNE STUDY - Survey Analysis VI

In this blog on the survey data series, Solid waste management and Sanitation of Ghole road ward residents are discussed. For the previous blogs, check here.
SOLID WASTE MANAGEMENT:

Solid waste management for Ghole road ward shows door to door collection and Ghanta Ghadi as the primary waste collection method.  Door to door collection of waste is above 60% in the higher income groups.  Households also  depend on Ghanta ghadi and street bins for waste disposal. Door to door collection is done by SWaCH. SWaCH is a successful model of  a cooperative of waste pickers, mostly women. It is operational in  Pune and Pimpri-Chinchwad since 2008.  The city has a formal partnership with the cooperative and has authorized waste pickers to do door-to-door waste collection.  

In LIG and slums, the disposal is mostly through Ghanta Ghadi, where the vehicle comes near the neighborhood and residents dump the waste into the vehicle. Street bin disposal is also common in slums. One main reason for not having door to door coverage in slums is due to their inability to pay for the service.

One of the survey questions asked people whether they segregate the waste or not. The data shows that while awareness of segregation is high among the HIG and MIG households, relatively large number of people in LIG and SLUMS are not segregating their waste. It must however be noted that the data is based on respondent's answer to the question, and has not been actually verified. This is noteworthy because in most of the HIG and MIG households it is the house maids who handle the waste (who are themselves from LIG and SLUM households) and not the owners, who have responded to the survey. 



SANITATION:
There is full coverage of toilets in HIG and MIG households. In the LIG category, 73% had a toilet in their house, 21% were dependent on community toilets or public toilets and 6% were doing open defecation. For slums, only 32% had a toilet in their house, 46% were using community / public toilets and 20% were doing open defecation. Open defecation is more prevalent in slums located on the Mutha river banks and the Vetal hills. It is a serious issue polluting our rivers, hills and deteriorating the environment. 

Under Swachh Bharat Mission, 32,000 toilets are built and more is planned. PMC is trying to tackle open defecation issue seriously and plans to make the city open defecation free within few years. 

However, it must also be noted that the sewage from Pune is flowing into the rivers, untreated. As long as the municipality is not able treat all the waste water before releasing it into the river, all the citizens are equally responsible for the pollution of the river, irrespective of whether they are using a toilet or not! While the Swachh Bharat Mission focuses on constructing toilets, more innovative strategies are required to ensure (a) proper use of the toilets, and (b) 100% waste water treatment at the city level.  

Your comments and suggestions are most welcome! 

Anu Kuncheria
anukuncheria@gmail.com

Thursday, February 16, 2017

SUSTAINABLY SMART PUNE STUDY - Survey Analysis V

In continuation to the survey data series, water supply is discussed in this part.  Check the previous blogs here.

Water is supplied by Pune municipal Corporation (PMC). The source is Khadakwasla Dam, across river Mutha constructed in Mawal taluka of Pune district. The dam is located at a distance of 12 km from Pune city. It has replenishments from other dams such as   Panshet, Warasgaon and Temghar, located upstream.

All the surveyed households in Ghole road ward had access to an individual water tap or community tap. In addition to PMC water, 14% HH depend on borewells and 4% depend on tankers for additional water supply in the surveyed area.


The survey was conducted in May – June 2016 and during that time Pune was reeling under water shortage.  PMC was supplying water to the city on alternate days as per the water cut schedule started from  October 2015 citing less storage in dams due to poor monsoon. During the survey period, the official water supply hours were 4 hours on alternate days.

But during the survey, it was found that a large section of LIG and slum colonies get 24 hrs water supply ( as seen in the graph). As per the dwellers, this was unofficially provided by the elected representatives and in low lying areas.



Even though the municipal water supply was only for 4 hours, most of the houses/ apartments/flats store water in over head tanks and get water 24 hrs (more than 80% households) . Some housing societies had self-imposed restrictions of 6-8 hours per day, to properly manage the stored water. But almost all societies had a good number of water supply hours, as far water available through taps in the house is concerned. Overall the level of satisfaction with water was found to be good in Ghole road ward.

Since there is no water meters for domestic connection in Pune, the per capita water usage could not be found for the households. As per PMC report (Smart city document), Pune receives 194 litres per capita per day water supply.


WATER WOES:
Even though the per capita water supply shows good 194 lpcd as against the standard 135 lpcd, it not uniform across the corporation area. Villages added to PMC in 1997 on the periphery of municipal limits are still suffering under acute water shortage and it is the water tankers that cater drinking water supply on a regular basis.  Also every summer, the problem gets worse. 

Irrigation department has granted Pune a supply of 11.50 TMC water annually against which the city consumes 14.5 TMC. This is a measure cause of tension between the agriculturists in the surrounding area and the city dwellers. The demand for water from the city is on rise and water management should be a high priority in the development issues. 

Smart city mission proposes 24*7 water supply with 100% metering for domestic and commercial connections within 5-10 years. Leakage detection in pipes and water audits are also planned in short term.  Metering is a positive step towards demand management coupled with slab rates that demotivates excessive water usage. Development Plan for Pune proposes measures to augment the supply source and better transmission and distribution. Since 2007, PMC has made rooftop rainwater harvesting mandatory for all new buildings. A 5% concession is given for implementing it. But Data over the last few years shows the above incentive is not lucrative enough to motivate people in that direction. If municipal water supply is to be available 24*7, it further demotivates people from investing in either rainwater harvesting, or waste water treatment and reuse. Another unanswered question in this context is - Is there any relationship between the Development Plan measures to augment water availability for the city with the Smart City Mission target of 24*7 water supply?

Comments and suggestions are welcome.

Friday, February 3, 2017

SUSTAINABLY SMART PUNE STUDY - Survey Analysis IV

In continuation to the series on survey data, housing is discussed in this part. Housing is analyzed with respect to structure condition, building typology, housing tenure and size.  

Survey Area

7) HOUSING – STRUCTURE CONDITION

Of the surveyed Slum population, 58% has semi pucca houses and 30% kaccha houses. Less than 20% slum has pucca houses. In slums, most of the houses are erected by the family members themselves with temporary/ semi permanent materials.  On the contrary, LIG group shows a good trend with almost 80% living in pucca houses.



8) BUILDING TYPOLOGY

Building typology shows an increasing trend towards apartment house culture compared to individual houses as a result of scarce land and rising real estate costs.



9) HOUSING TENURE

Housing tenure shows more than 68% residents of all categories own houses. People with rented housing are migrants to city, either new arrivals or are here for a short stay. For most of LIG and slums, rented housing is mostly temporary and in many cases illegal settlements.



10) SIZE OF THE HOUSE

32% households surveyed live in less than 300 sqft house area. A large portion of this number comes from slums, where people live in small one room houses (69%). For HIG, maximum people live in 1000-1500 sqft houses. For MIG, the maximum is for 600-1000 sqft two or one bedroom apartments and for LIG it is 300-600 sqft  apartments.


The above summarises the data related to housing that we obtained from surveys, but there were also some general observations. For example, while slum houses are not very well-built and congested, many of them are equipped with fairly modern amenities inside. The main complaint from the slum and LIG populations is lack of options for housing within affordable budget range, and in the neighbourhood where they are currently located. 

A look at advertisements from construction companies, and general observation of the type of constructions ongoing in and around Pune also justifies this complaint. Housing complexes being constructed in the so-called 'prime' locations (close to city centre, main business areas, etc) are targeted at the HIG and to some extent MIG families. The low income families are increasingly being forced to move to the periphery or even outside the municipal limits if they wish to look for better housing that is in line with their lifestyle and budget. Housing finance options available to these groups are also extremely limited. This, coupled with the poor public transport systems, adds to the hardships faced by these families. 

Comments and suggestions are welcome.

Anu Kuncheria